जनकपुर टुडे

२०८३ भाद्र ११, बिहीबार ०७:५६

मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक अस्पतालको अस्तित्व र स्थायी दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा रहेको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामले धनुषासहित आसपासका चार/पाँच जिल्लाका सर्वसाधारणलाई उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको भन्दै कर्मचारीहरूले अस्पतालको संरचना र अस्तित्व कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रक्रिया रोक्न माग गरेका हुन् ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना भएपछि प्रादेशिक अस्पतालको पहिचान र संरचना क्रमशः कमजोर हुँदै गएको बताएका छन् । अस्पतालको अस्तित्व नै विलिन हुने अवस्था आएमा यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत असर पर्नेछ भने ठूलो संख्यामा सेवाग्राही सरकारीस्तरको उच्च स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने जोखिम रहेको उनीहरुको भनाई छ । उनीहरूले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७७ मा आवश्यक संशोधन गरी प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको स्थापित अस्तित्व कायम राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । अस्पतालमा रहेका स्थायी दरबन्दी कायम गर्दै स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा र बढुवासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ सरह निरन्तर कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरिरहेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) सर्भेमा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई समेत समेटेर अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न र सोहीअनुसार आवश्यक दरबन्दी तथा पद संरचना कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा पहिलो मागका विषयमा प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी र मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उच्च पदाधिकारीबीच छलफल भई ऐन संशोधनका लागि आवश्यक बुँदासमेत तयार भइसकेको उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफ्ना माग यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग आग्रह गरेका छन् ।

माग सम्बोधनमा मन्त्रालय गम्भीर नदेखिए सेवाग्राही र सेवाप्रदायक दुवै पक्ष प्रभावित हुने भन्दै उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य सेवामा उत्पन्न हुन सक्ने असहज परिस्थितिबाट सेवाग्राहीमा पर्ने क्षतिको जिम्मेवारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको संस्थागत अस्तित्व जोगाउँदै अस्पताललाई थप व्यवस्थित र स्तरीय बनाउनेतर्फ सरकार तत्काल अघि बढ्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।